राज्यातील गोरगरीब आणि वाडी-वस्ती व तांड्या वरील बहुजन समाजाचे शिक्षण वाचविण्यासाठी सर्व शिक्षक संघटना महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने पालक, शिक्षक व शिक्षण प्रेमी जनतेचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर...
विराट आक्रोश मोर्चा
मोर्चाद्वारे मांडल्या जाणाऱ्या मागण्या
(1) 15 मार्च 2024 चा संचमान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा.
(2) 20 किंवा 20 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांच्या बाबतीत कार्यरत शिक्षकाचे एक पद बंद करण्याचा आणि कंत्राटी पद्धतीने सेवानिवृत्त व अन्य नियुक्ती देण्याचा 5 सप्टेंबर 2024 चा शासन निर्णय रद्द करावा.
(3) दि. 1 नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करा.
(4) सातव्या वेतन आयोगातील पदवीधर शिक्षकांच्या व वरिष्ठ वेतनश्रेणी धारक शिक्षकांच्या वेतन त्रुटीचा विषय मार्गी लावावा.
(5) विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश अविलंब मिळावेत, 2024-25 वर्षात राबविली गणवेश योजना रह करून जुन्याच पद्धतीने गणवेश योजना कार्यान्वित करावी. अद्यापही अनेक ठिकाणी पाठ्यपुस्तके मिळालेली नाहीत, त्याठिकाणी तातडीने पाठ्यपुस्तके व पुरवावीत, पाठ्यपुस्तकांना कोरी पाने न देता स्वतंत्र स्वाध्याय पुस्तिका द्याव्यात.
(6) शैक्षणिक-अशैक्षणिक कामाच्या शासन निर्णयात शिक्षक संघटनांसह चर्चा करून दुरुस्ती करावी.
(7) जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालयी निवासाची सक्ती रद्द करणे.
(8) राज्यातील शिक्षकांना 10-20-30 सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी.
(9) सर्व पदवीधर शिक्षकांना सरसकट पदवीधर वेतनश्रेणी मिळावी.
(10) अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त शिक्षकांना TET अनिवार्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा.
(11) नपा/ मनपा गट क, ड मधील शिक्षकांच्या वेतनाचे 100% अनुदान शासनाने द्यावे या शिक्षकांचे वेतन शालार्थ प्रणालीत E-Kuber अंतर्गत व्हावे.
12) शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपवावी. (
(13) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळात वाढती अनेकविध अभियाने उपक्रम, निरनिराळे सप्ताह,
बहिःशाल संस्थांच्या परीक्षा Online माहित्या, माहित्यांची वारंवारिता इत्यादी कामे ताबडतोब थांबवावी.
(14) विद्यार्थी आधार कार्ड संबंधाने असणाऱ्या वास्तव अडचणी लक्षात घेऊन आधार कार्ड आधारित शिक्षक पद निर्धारण धोरण रद्द करावे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा